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यूपी : सालभर पहले इस मामले में जिस दिन जेल गए आजम खां, उसी तारीख को मिली जमानत, आज डासना जेल से रिहाई संभव

17 का अंक सपा नेता आजम खां के जीवन में महज इत्तेफाक है या सितारों का खेल, यह कहना मुश्किल है। एक साल पहले यानी 17 नवंबर 2025 को वह जेल गए थे और अब 17 नवंबर 2026 को उनकी अंतरिम जमानत पर रिहाई की खबर आई है।इस एक साल के दौरान उनकी जेल यात्रा में एक और मोड़ आया। 17 दिन पहले यानी 31 अक्तूबर को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह डासना जेल में बंद हैं। अब हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा समर्थकों में उत्साह है।

किस मामले में हुई थी आजम खां की गिरफ्तारी ?-
आजम खां को 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर 2026 को वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी उन्हें गाजियाबाद ले गई और वहां से डासना जेल भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी।

आज जेल से बाहर आएंगे सपा नेता आजम खां ?-
ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में शीघ्र निर्णय लेने को कहा था। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही डासना जेल से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद है।

सपाइयों में जश्न, सोशल मीडिया पर भी जताई खुशी :-
आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने की खबर से सपाइयों में उत्साह है। फैसले की जानकारी मिलते ही पार्टी कार्यकर्ता एक-दूसरे को फोन कर बधाई देने लगे। सोशल मीडिया पर भी समर्थकों ने खुशी जाहिर की। लंबे समय से आजम खां की रिहाई का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को अब उनके रामपुर लौटने की आस है। पार्टी के लोगों का कहना है कि बुधवार को आजम खां की रिहाई के बाद समर्थकों का उत्साह और बढ़ेगा।

आजम खां को अंतरिम जमानत मिलने से जिले के सभी सपाइयों में खुशी है। सभी कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित हैं। उम्मीद है कि बुधवार को आजम खां हमारे बीच आ सकते हैं। उन्हें गाजियाबाद से लेने जाने के लिए हम सुबह ही निकल जाएंगे। पार्टी के सभी लोगों को उनकी रिहाई का इंतजार है। हाईकोर्ट से मिली राहत हम सभी के लिए खुशी की बात है। उनके रामपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह रहेगा। उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। – अजय सागर, जिलाध्यक्ष, सपा

आजम को अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा – जेल से रिहाई के तुरंत बाद गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण :-
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को बड़ी राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक अन्य मामले में जेल से रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर ही दोबारा गिरफ्तार किया जाना प्रथम दृष्टया दुर्भावना को दर्शाता है।

साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत गिरफ्तारी का आधार बताने के अनिवार्य नियम व धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 का पालन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने आजम की याचिका पर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

आजम ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये बहस की। सोमवार को कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट आकर पैरवी की थी।

लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए : सिब्बल :-
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर 2026 को शाम 7:10 बजे आजम को रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया। जेल के गेट से बाहर निकलते ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए। अगले दिन रिमांड की सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में ये दस्तावेज सौंपे गए। सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज पर स्थान, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था।

दावा किया लेकिन सुबूत पेश नहीं कर पाई ईडी :-
ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया जिसमें अधिकारी आजम को गिरफ्तारी के आधार सौंपते और उनके लेने से इन्कार करने की बात स्पष्ट होती हो। रिमांड आवेदन में भी वीडियो रिकॉर्डिंग का उल्लेख नहीं था।

वहीं, ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय मेमो और गिरफ्तारी के आधार सौंपने का प्रयास किया गया था, लेकिन आजम ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी।

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