उत्तराखंड

साल 2024 की इन नीतियों से 2025 में बदल जाएगा उत्तराखंड, लागू होने का है इंतजार

उत्तराखंड के लिहाज से साल 2024 बेहद खास रहा. इस साल न सिर्फ उत्तराखंड सरकार ने जनहित में तमाम बड़े निर्णय लिए, बल्कि सख्त भू-कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत तमाम मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर किया. ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से साल 2024 में लिए गए तमाम निर्णय आगामी साल 2025 में पूरा होने की संभावना है. साल 2024 के सरकार के बड़े निर्णयों पर एक नजर डालते हैं, जिनका असर शायद साल 2025 में देखने को मिले.

उत्तराखंड सरकार ने अगले पांच सालों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ भी रही है. ऐसे में सरकार सशक्त उत्तराखंड @2025 और जीडीपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तमाम नीतियां तैयार कर रही है, जिनके धरातल पर उतरने के बाद सरकार लक्ष्यों को पूरा कर सकती है.

वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार 21 नीतियों पर काम कर रही है, जिसमें से 14 नीतियों के ड्राफ्ट भी तैयार हो चुके हैं. सरकार का मानना है कि ये नीतियां उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं. ये तमाम नीतियां पर्यटन, आयुष, कृषि, अवस्थापन विकास और वित्त विभाग से जुड़ी हुई है.

उत्तराखंड सरकार सशक्त उत्तराखंड@2025 के तहत प्रदेश में लोगों की आजीविका को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने पर जोर दे रही है. इस दिशा में राज्य सरकार लगातार तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ताकि प्रदेश में रोजगार के नए साधनों को उत्पन्न किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में तमाम नीतियां तैयार कर रही है, जिनके धरातल पर उतरने के बाद न सिर्फ लोगों की आजीविका बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने के साथ ही प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ाने की संभावना है.

पिछले कुछ सालों के भीतर उत्तराखंड सरकार 30 से अधिक नीतियों के साथ ही तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार चुकी है. इसमें आयुष नीति, पर्यटन नीति, उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, नई फिल्म नीति, नई खेल नीति, होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, नहर से मुफ्त सिंचाई योजना, नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण समेत तमाम नीतियां और योजनाएं शामिल हैं.

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