उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद हर जिले में रोजाना मिल रहे 174 आवेदन, लिव इन के लिए भी आए 46 आवेदन

राज्य में यूसीसी कानून लागू होने के बाद सरकार को अब तक 94 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से 73,093 आवेदन केवल विवाह पंजीकरण के लिए हैं। नए कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप के लिए 46 आवेदन किए गए हैं। यह जानकारी सचिव गृह शैलेश बगौली की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में यूसीसी पोर्टल पर विभिन्न सेवाओं के पंजीकरण के बारे में जानकारी ली।

बैठक में बताया गया कि यूसीसी पोर्टल पर हर जिले से रोजाना औसतन 174 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक 19,956 आवेदन पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए 430 वसीयतनामा के लिए, 136 तलाक/विवाह की शून्यता और चार आवेदन बिना वसीयत उत्तराधिकार के संबंध में किए गए। इनमें से 89 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

वीडियो केवाईसी की बाध्यता समाप्त :-
करीब पांच प्रतिशत आवेदन निरस्त किए गए तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में औसतन 174 आवेदन प्रति जनपद प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। सचिव बगौली ने जिलाधिकारियों को यूसीसी से संबंधित सेवाओं, विशेष रूप से विवाह पंजीकरण के क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के शत-प्रतिशत विवाह पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इस संबंध में शासन से आवश्यक आदेश जारी किए जा चुके हैं। बैठक में बताया कि अब 2010 से पहले के पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए वीडियो केवाईसी की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। 2010 व उससे बाद विवाह पंजीकरण की स्वीकृति के लिए वीडियो केवाईसी बाध्यता रहेगी । यूसीसी सर्टिफिकेट को डिजीलॉकर में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।

आवेदन निरस्त क्यों हो रहे हैं, समीक्षा करें डीएम :-
सचिव ने निर्देश दिए जिन जिलों में बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं उन पर आपत्ति करते हुए निरस्तीकरण के कारणों की समीक्षा की जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2010 के बाद हुए विवाह के पंजीकरण में रुद्रप्रयाग (29 प्रतिशत), उत्तरकाशी (23 प्रतिशत) और चमोली (21 प्रतिशत) ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

अब केवल 382 पंचायतों से आवेदन प्राप्त नहीं हुए :-
बैठक में बताया गया कि पिछले एक माह में प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों को यूसीसी सेवाओं से आच्छादित करने के लक्ष्य में तीव्र प्रगति हुई है। जहां पहले 4,141 ग्राम पंचायतें शेष थीं, अब मात्र 382 पंचायतें ऐसी रह गई हैं। जिनसे अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस के लिए भी सचिव ने अभियान चलाकर जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार के कार्य करने के निर्देश दिए है।